सरकारी आदेश का इंतजार
मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार और पटवारी संघ के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पटवारी संघ के प्रांतीय और जिला प्रतिनिधियों की बैठक में सकारात्मक सहमति बनी है। इस बैठक में दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने और योजना के तहत रजिस्ट्री के बाद होने वाले संभावित भू-विवादों में पटवारियों को न्यायिक संरक्षण देने पर सहमति जताई गई है। पटवारी संघ विदिशा के जिलाध्यक्ष मनोज बघेल ने बताया कि बैठक में दो प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है। पहला, हड़ताल या असहयोग के दौरान निलंबित अथवा बर्खास्त किए गए प्रोविजनल पटवारियों के प्रकरण वापस लिए जाएंगे। यह पटवारियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उनकी सेवाएं बहाल हो सकेंगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्वामित्व योजना के तहत पट्टे की रजिस्ट्री के बाद भविष्य में कोई भू-विवाद होने पर पटवारियों को आवश्यक न्यायिक संरक्षण दिया जाएगा।
