बुनियादी ढांचे में प्रगति हुई, पर कारखाने और रोजगार बनाना मुख्य लक्ष्य
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य देश के सामने एक बड़ा सार्वजनिक सपना है। आजादी के बाद के दशकों में भारत ने अपना ध्यान काफी हद तक नियंत्रित और सतर्क अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रखा, जबकि दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने तेजी से औद्योगिकीकरण करके अपनी आय में भारी वृद्धि की। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की दिशा जरूर बदली, लेकिन भूमि अधिग्रहण, अदालती फैसलों में देरी और उद्योगों में रोजगार की कमी जैसी बाधाओं के कारण हम दूसरे देशों से पिछड़ गए। अब भारत के पास इस अंतर को पाटने का एक शानदार अवसर है। बीते कुछ सालों में देश के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने सड़क, रेल, बिजली और इंटरनेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। बजट में भी अवसंरचना के लिए लगातार एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान और सस्ते इंटरनेट ने आम नागरिकों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा है, जो निवेशकों को आकर्षित करने और विकास का एक मजबूत आधार तैयार करने में सहायक है। हालांकि, केवल सड़क और इंटरनेट की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है; असली चुनौती इनका उपयोग करके बेहतर कारखाने स्थापित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। किसी भी नए कारखाने को स्थापित करने में आने वाली देरी एक बड़ी बाधा है। जमीन की खरीद, पर्यावरण संबंधी मंजूरी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में महीनों का समय लग जाता है, और यह प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। निवेशक किसी राज्य के वादों से ज्यादा वहां की सुगम प्रक्रिया को महत्व देते हैं। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न विभाग हैं, और सभी से क्लीयरेंस प्राप्त करने में काफी समय लगता है। नई सड़क या बांध का उद्घाटन करना राजनेताओं के लिए आसान और दिखने वाला काम है, लेकिन जमीन के विवादों को सुलझाना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना कहीं अधिक समय लेने वाला कार्य है। जमीन का मामला विशेष रूप से जटिल है। गलत या पुराने रिकॉर्ड जमीन से जुड़े विवादों को बढ़ाते हैं, जिससे औद्योगिक विकास बाधित होता है। इसी प्रकार, श्रम कानूनों को सरल बनाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कंपनियां अधिक से अधिक लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान कर सकें। केवल नई सड़कें और पुल बनाना ही काफी नहीं होगा; हमारे पास सुशिक्षित, कुशल और स्वस्थ श्रमिक भी होने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कंक्रीट के ढांचे पर खर्च करना। हर साल भारत में लगभग एक करोड़ से अधिक युवा रोजगार की तलाश में आते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर किसी को सरकारी नौकरी या आईटी क्षेत्र में स्थान नहीं मिल सकता। इसके लिए विनिर्माण, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। छोटे उद्योगों को बड़ा बनने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। दक्षिण कोरिया ने शिक्षा, नई तकनीक और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके उल्लेखनीय प्रगति हासिल की थी। भारत को भी अगले दो दशकों में इसी मॉडल पर काम करना होगा। यदि हम इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होते हैं, तो 2047 तक भारत वास्तव में एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। यह केवल एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य गंतव्य है यदि सही नीतियां और कार्यान्वयन साथ-साथ चलें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए, हमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा जो वर्तमान में पिछड़ रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक ढांचे को मजबूत करना, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एक संतुलित और टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम नौकरशाही की बाधाओं को दूर करें, श्रम कानूनों को आधुनिक बनाएं, और शिक्षा व कौशल विकास में भारी निवेश करें।